एम एस पी रेट पर गेहूं की खरीद सरकार दे रही है किसानों को 14 करोड़ खाते में

MSP NEWS:एमएसपी रेट पर किसानों से गेहूं की खरीद का काम शुरू है और दूसरी और कुछ राज्यों में किसान अपने गेहूं की कटाई का काम कर रहे  है किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं के बचने के लिए मंडीयो में पहुंच रहे हैं राज्य सरकार द्वारा बफर स्टॉक के लिए गेहूं खरीद केंद्रों की मदद से एम एस पी रेट पर किसानों से गेहूं की खरीद कर रही है किसानों को गेहूं बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं .

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गेहूं केन्द्रों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी दी है इसके साथ प्रदेश में एजेंसीयो की संख्या बढ़ाकर 64,00 से अधिक कर दी है खाद्य विभाग और अन्य क्रय  एजेंसीयो में कुल 6500 कार्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है सरकार ने यह कदम 2024-25 में रवि सीजन के लिए 6 लक्ष्य निर्धारित 60 लाख टन गेहूं पूर…
 कितने किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गेहूं खरीद की प्रगति की समीक्षा करते हुए और कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्य में खाद्य और नागरिक आपूर्ति पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण बढ़ाने का आदेश दिया है

अधिकारियों से गांव का दौरा करने और किसानों के साथ व्यक्तिगत संपर्क और उन्हें समर्थन मूल्य खरीद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है इनके लिए खाद्य विभाग के कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिए हैं 2,85,000 किसान पहले ही पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं खरीद को बढ़ावा देने वाले किसानों को सत्यापन से 10 टन अनाज बेचने के पर छूट दी गई है.

 विभाग के मुताबिक बटाईदार किसान इस वर्ष पंजीकरण करा कर अपनी गेहूं की बिक्री पर समर्थन मूल्य पा सकते हैं क्रय एजेंनसियों पर गेहूं खरीद के दौरान किसानों को सुविधा उपलब्ध करने के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर दी गई है.

 पिछले कई वर्षों से कई कारण से उत्तर प्रदेश में गेहूं के सरकारी खरीद धीमी चल रही थी जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में वृद्धि के बाद खुले बाजार में उनकी ऊंची  लग रही है रवि विपणन सीजन 2023 ,24 के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान ,और बिहार के सामाजिक रूप से केंद्रीय पूल में केवल 6लाख70 टन गेहूं का योगदान दिया गया था .

जिसके चलते केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान ,और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं के खरीद बढ़ाने के लिए योजना की घोषणा करनी पड़ी
यूपी में 2023, 24 में किसानों में गेहूं खरीद के लिए लगभग 1,64538 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल कराया था और एक तिहाई किसानों ने अन्य केंद्रों पर दो पॉइंट उन्नीस लाख मैट्रिक टन गेहूं एम एस पी रेट पर बेचा था
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण  अन्न योजना को बढ़ावा देने के लिए गेहूं की खरीद तीन राज्यों के साथ कर रही है.

गेहूं की खरीद में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों 1 अप्रैल की बजाय  मार्च में हि शुरु कर दी है राज्यों को 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में एमएसपी का  हस्ताक्षर सुनिश्चित करना अनिवार्य समझा है,

तीन राज्यों से  विपणन सीजन में 7 गुना अधिक गेहूं खरीदने की तैयारी चल रही है केंद्रीय खाद मंत्रालय में पिछले रवि विपणन सीजन में की गई गेहूं की खरीद के लक्ष्य को पीछे छोड़ने के लिए इस बार यूपी राजस्थान और बिहार में खरीद प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है.

खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 जून तक चलेगी खाद्य विभाग और अन्य कर एजेंसियों ने गेहूं के मूल्य भुगतान एसपी रेट के सीधे किसानों के खातों में 48 घंटे के अंदर भुगतान करने की व्यवस्था की है